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📰 James Mark · Article #757 · Published: 12 Nov 2026, 01:06 AM UTC

APCR रिपोर्ट: 322 हेट क्राइम, 54 मौतें, ईसाइयों पर 15 हमले

Photorealistic photo of an Indian Christian prayer meeting in a modest church hall at dusk, people seen from behind holding small lit candles in cupped hands, a simple wooden cross on the wall ahead, quiet solemn atmosphere, no text
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी–सितंबर 2026 में भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ 322 हेट क्राइम हुए, 54 मौतें हुईं; ईसाइयों पर 15 हमले हुए, जिनमें सुकमा की प्रार्थना सभा पर हमला भी शामिल है।

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने 10 नवंबर 2026 को अपना हेट क्राइम ट्रैकर और हेट स्पीच ट्रैकर जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच भारत के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ 322 हेट क्राइम हुए, जिनमें 54 लोगों की मौत हुई। ईसाइयों पर 15 हमले हुए, जिनमें से ज़्यादातर धर्मांतरण के आरोप से जुड़े थे।

सुकमा की वह शाम याद कीजिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 25 से ज़्यादा विश्वासी एक प्रार्थना सभा में बैठे थे — बाइबिल, गीत और शांत प्रार्थना। तभी एक हिंदुत्व समूह ने सभा पर हमला कर दिया।

ये लोग किसी रैली में नहीं थे, किसी प्रदर्शन में नहीं थे। वे सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना ही उनका "अपराध" बन गई।

322 हेट क्राइम: रिपोर्ट क्या कहती है

कुल 322 मामलों में से 307 मुसलमानों के खिलाफ, 14 ईसाइयों के खिलाफ और 1 मामला दोनों समुदायों के खिलाफ था — यानी ईसाइयों से जुड़े कुल 15 मामले। कम से कम 90 ईसाई परेशान किए गए, उन पर हमला हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया या उन्हें विस्थापित होना पड़ा।

APCR का साफ कहना है कि ये आँकड़े सिर्फ दर्ज मामलों के हैं, और कई हेट क्राइम की रिपोर्ट ही नहीं होती — "असली संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है।"

रिर्पोट की सबसे चौंकाने वाली बात राज्य की भूमिका है। 119 मामलों (37%) में राज्य के अधिकारी शामिल थे — कार्रवाई या निष्क्रियता के ज़रिए। इनमें से 81 मामलों में पुलीस शामिल थी।

54 मौतों में से 21 मौतें पुलिस या सेना के हाथों हुईं — 12 "एनकाउंटर" में और 9 हिरासत या जेल में। यानी हर तीसरी मौत में वर्दी का हाथ था।

न्याय का उल्टा चश्मा भी रिपोर्ट में दर्ज है। जिन 108 मामलों में FIR दर्ज हुई, उनमें से 40 (37%) में हमला करने वालों के बजाय पीड़ितों पर ही FIR दर्ज की गई — और इनमें से 21 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में थे। यह वही पैटर्न है जो महाराष्ट्र में भी दिखा, जहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद चर्चों ने बाइबिल कैंप तक सीमित कर दिए, जैसा कि दिखाता है महाराष्ट्र: धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद बाइबिल कैंप में गैर-ईसाई बच्चों की एंट्री पर रोक।

सुकमा की प्रार्थना सभा और धर्मांतरण का आरोप

ईसाइयों पर हमलों का सबसे आम बहाना धर्मांतरण का आरोप है। सुकमा की प्रार्थना सभा पर हमला भी इसी आरोप की छाया में हुआ। सितंबर में VHP और बजरंग दल ने ईसाइयों को धर्मांतरण न करने की चेतावनी दी थी।

आरोप लगाना आसान है — सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब तक मामला अदालत तक पहुँचता है, डर अपना काम कर चुका होता है।

भारत में मसीही सताव का दबाव लगातार बढ़ रहा है, और कलीसिया इस दबाव के बीच कैसे टिकी हुई है, यह सवाल अब हर राज्य में उठ रहा है, जैसा कि दिखाता है भारत में मसीही सताव 2026: बढ़ते दबाव के बीच कलीसिया कैसे टिकी हुई है। सुकमा की घटना इस सवाल का ताज़ा जवाब है: प्रार्थना सभा पर हमला, वह भी तब जब लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हों।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून को लेकर अदालत में लड़ाई भी चल रही है, जैसा कि दिखाता है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। लेकिन अदालत का फैसला आने तक, सुकमा जैसे हमले होते रहते हैं — और हर हमले के बाद वही सवाल उठता है कि प्रार्थना करना कब से अपराध हो गया।

83 हेट स्पीच और 33 जनप्रतिनिधि

हिंसा सिर्फ सड़कों पर नहीं, मंचों से भी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 16 राज्यों में 57 वक्ताओं ने 83 हेट स्पीच दीं, जिनमें से 33 सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की थीं — जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। 37 भाषणों में हिंसा की या हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई।

यही वजह है कि APCR ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन और दस्तावेज़ीकरण करने वालों की सुरक्षा की माँग की है। संगठन का कहना है कि जब तक हेट क्राइम दर्ज करने वालों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक असली आँकड़े कभी सामने नहीं आएँगे — और जब तक आँकड़े सामने नहीं आएँगे, तब तक कार्रवाई की माँग भी कमज़ोर रहेगी।

इसी बीच पश्चिम बंगाल में ईसाइयों पर हमलों की जाँच की खबर भी सामने आई है, जिस पर अलग से रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। लेकिन APCR की रिपोर्ट का दायरा पूरे देश का है — 24 राज्य, 322 मामले, 54 मौतें। यह किसी एक राज्य की कहानी नहीं, पूरे भारत की तस्वीर है।

आगे क्या होगा

APCR की रिपोर्ट 2026 के पहले नौ महीनों की है। साल के आखिरी तीन महीने अभी बाकी हैं, और सवाल यह है कि क्या राज्य कार्रवाई करेगा — या अक्टूबर से दिसंबर के आँकड़े और भी खराब होंगे। रिपोर्ट में दर्ज 90 ईसाई, जिन पर हमला हुआ या जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं।

और जब तक जवाब नहीं आता, एक बात तय है: 322 हेट क्राइम, 54 मौतें और 15 हमले — ये सिर्फ आँकड़े नहीं हैं। हर आँकड़े के पीछे एक प्रार्थना सभा है, एक परिवार है, एक चेहरा है। और हर चेहरा यही पूछ रहा है कि भारत में प्रार्थना करने की आज़ादी कब तक सिर्फ कागज़ पर रहेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

APCR की रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

APCR ने 10 नवंबर 2026 को हेट क्राइम ट्रैकर जारी किया। इसके अनुसार 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ 322 हेट क्राइम हुए, जिनमें 54 मौतें हुईं। ईसाइयों पर 15 हमले हुए।

सुकमा की प्रार्थना सभा पर क्या हुआ?

छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक हिंदुत्व समूह ने 25 से ज़्यादा लोगों की ईसाई प्रार्थना सभा पर हमला किया। ईसाइयों पर हमले ज़्यादातर धर्मांतरण के आरोप से जुड़े होते हैं, और सितंबर में VHP और बजरंग दल ने ईसाइयों को धर्मांतरण न करने की चेतावनी दी थी।

119 मामलों में राज्य के अधिकारियों की क्या भूमिका थी?

322 में से 119 मामलों (37%) में राज्य के अधिकारी कार्रवाई या निष्क्रियता के ज़रिए शामिल थे, जिनमें से 81 में पुलिस शामिल थी। 54 मौतों में से 21 पुलिस या सेना के हाथों हुईं — 12 एनकाउंटर में और 9 हिरासत या जेल में।

हेट स्पीच के क्या आँकड़े हैं?

16 राज्यों में 57 वक्ताओं ने 83 हेट स्पीच दीं, जिनमें से 33 सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की थीं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। 37 भाषणों में हिंसा या हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई।

पीड़ितों पर FIR दर्ज होने का क्या मतलब है?

जिन 108 मामलों में FIR दर्ज हुई, उनमें से 40 (37%) में हमला करने वालों के बजाय पीड़ितों पर ही FIR दर्ज की गई, जिनमें से 21 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में थे। APCR ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन और दस्तावेज़ीकरण करने वालों की सुरक्षा की माँग की है।

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