पीटर मचाडो: कर्नाटक धर्मांतरण कानून रद्द करो
बेंगलुरु के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने 9 नवंबर 2026 को कर्नाटक सरकार से राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की माँग की। उन्होंने यूसीए न्यूज़ से कहा कि ऐसे कानून "परेशान करने वाले" हैं और अक्सर ईसाइयों के अनुचित उत्पीड़न का कारण बनते हैं। मचाडो ने इन कानूनों को "व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रतिबंधात्मक उपाय" बताया।
इस कानून के तहत धर्म बदलना एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है। दोषी पाए जाने पर तीन से दस साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। एक प्रार्थना सभा या धर्मांतरण का एक आरोप ही काफी है कि किसी पादरी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए।
मचाडो का कहना है कि गैरकानूनी धर्मांतरण से निपटने के लिए पहले से मौजूद कानून ही काफी हैं। फिर एक अलग, सख्त कानून की ज़रूरत क्यों है? यही सवाल उन्होंने 9 नवंबर को फिर से उठाया, और यही सवाल अब कर्नाटक की राजनीति के बीचोंबीच खड़ा है।
कर्नाटक का धर्मांतरण विरोधी कानून क्या कहता है
कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम सितंबर 2022 में बना था। उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कानून के तहत बल, धोखे, गलत बयानी, ज़बरदस्ती या लालच से कराया गया धर्मांतरण अपराध है।
मई 2023 के चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार बनी। चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने वादा किया था कि वह भाजपा के "असंवैधानिक फैसलों" को पलट देगी, जिनमें यह कानून भी शामिल था। मचाडो का कहना है कि सरकार अब तक अपना वह वादा पूरा नहीं कर पाई है।
कर्नाटक कैथोलिक बिशप परिषद के प्रवक्ता फादर फॉस्टिन लुकास लोबो ने 9 नवंबर को यूसीए न्यूज़ से कहा कि चर्च सरकार से उसके चुनावी वादे के अलावा कुछ नहीं माँग रहा है। उनके शब्दों में, "कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कानून रद्द करने का वादा किया था।" तीन साल बीत चुके हैं, और कानून अब भी लागू है।
14 सितंबर से 9 नवंबर तक: माँग का सफर
14 सितंबर को मचाडो ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके बेंगलुरु स्थित आवास पर मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने कानून रद्द करने की माँग रखी और कहा कि यह कानून नागरिकों के अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने के मौलिक अधिकार को सीमित करता है।
29 अक्टूबर को बेंगलुरु में ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका नेतृत्व मचाडो और कर्नाटक राज्य मुस्लिम ओक्कूटा के संयोजक मोहम्मद याह्या दामुदी ने किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार से अपना चुनावी वादा निभाने और कानून तुरंत रद्द करने की अपील की।
मचाडो ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि सत्ता में आते ही वह इन कानूनों को तुरंत वापस ले लेगी। आयोजकों ने 9 नवंबर को बेंगलुरु में एक सार्वजनिक रैली की भी घोषणा की थी, ताकि कानून रद्द करने का दबाव बनाया जा सके।
वीएचपी का विरोध: कानून बनाए रखो
मचाडो की माँग का विरोध भी उतना ही मुखर है। 7 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद की कर्नाटक इकाई ने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को ज्ञापन सौंपा और सरकार से आग्रह किया कि वह धर्मांतरण विरोधी कानून को न रद्द करे, न ही कमज़ोर करे।
विहिप का कहना है कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि बल, धोखे और लालच से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। ज्ञापन में लिखा था कि सरकार को आर्चबिशप मचाडो और उनसे जुड़े संगठनों की माँगों को "स्पष्ट रूप से खारिज" करना चाहिए।
मचाडो ने इस विरोध पर सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, "विहिप का अपना रुख है, लेकिन हमारा रुख स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि सरकार इसे रद्द करे, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है।"
दो पक्ष, दो ज्ञापन, एक ही मुख्यमंत्री — और बीच में फँसा एक कानून, जिसका भविष्य अब सरकार के फैसले पर टिका है।
13 राज्यों में ऐसे कानून, एक ही डर
कर्नाटक अकेला राज्य नहीं है। मचाडो के अनुसार, देश के 13 राज्यों में इस समय ऐसे ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। ईसाई नेताओं का कहना है कि ये कानून दक्षिणपंथी हिंदू समूहों के हाथों में हथियार बन गए हैं, जिससे अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है।
छत्तीसगढ़ में भी यही कानून चर्चा में है, जैसा कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया में दर्ज है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।
धमतरी में कानून का असर सीधे चर्चों के दरवाज़ों पर दिखा, जैसा कि छत्तीसगढ़ के चर्चों में 'केवल ईसाई' नोटिस: धर्मांतरण कानून के बाद बढ़ा डर में बताया गया। वहाँ 30 में से 10 चर्चों ने अपने दरवाज़ों पर 'केवल ईसाई' वाले नोटिस लगा दिए, क्योंकि मंडलियों को कार्रवाई का डर सता रहा था।
कोरबा में एक प्रार्थना सभा के बाद पास्टर को हिरासत में लिया गया था, जैसा कि आज: छत्तीसगढ़ के कोरबा में पास्टर पीतांबर सिंह हिरासत में — बजरंग दल ने लगाया धर्मांतरण का आरोप में दर्ज है। राजस्थान में भी धर्मातरण के आरोप में गिरफ्तार 13 ईसाइयों को चार महीने की कैद के बाद रिहा किया गया, जैसा कि ताज़ा: राजस्थान में 13 ईसाई 4 महीने बाद जेल से रिहा — धर्मांतरण के झूठे आरोप में गिरफ्तार पास्टर और 12 विश्वासी आज़ाद में बताया गया। मचाडो का तर्क है कि कर्नाटक का कानून भी इसी कहानी का एक और अध्याय है।
कर्नाटक में ईसाई कितने हैं
कर्नाटक की 6.84 करोड़ की आबादी में ईसाई 1.87 प्रतिशत हैं। पूरे भारत में ईसाई आबादी का लगभग 2.3 प्रतिशत हैं, जबकि लगभग 80 प्रतिशत लोग हिंदू हैं। मचाडो का कहना है कि इतने छोटे समुदाय के खिलाफ इतना सख्त कानून न तो ज़रूरी है, न ही न्यायसंगत।
मचाडो इस लड़ाई में नए नहीं हैं। वह राष्ट्रीय एकजुटता मंच और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के साथ उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, जिन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की माँग की थी।
उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वह राज्यों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अधिक सहिष्णु रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। यह अपील सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है — यह उन 13 राज्यों की ओर इशारा करती है, जहाँ ऐसे कानून लागू हैं।
अब सबकी नज़रें मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार पर हैं। कांग्रेस ने 2023 में वादा किया था, विहिप ने 7 नवंबर को कानून बनाए रखने की माँग की, और मचाडो 9 नवंबर को रद्द करने की माँग कर चुके हैं। कर्नाटक की सरकर किसकी सुनेगी — यह फैसला सिर्फ एक कानून का नहीं, राज्य के लाखों अल्पसंख्यकों के भरोसे का भविष्य तय करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीटर मचाडो बेंगलुरु (बैंगलोर) के रोमन कैथोलिक आर्चबिशप हैं। वह कर्नाटक के धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की माँग का नेतृत्व कर रहे हैं और 2021 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले याचिकाकर्ताओं में शामिल थे।
कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम सितंबर 2022 में पिछली भाजपा सरकार के समय बना था। मई 2023 में कांग्रेस सरकार बनी, जिसने चुनाव प्रचार में इस कानून को रद्द करने का वादा किया था।
कानून के तहत धर्मांतरण एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है। दोषी पाए जाने पर तीन से दस साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
विश्व हिंदू परिषद की कर्नाटक इकाई ने 7 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को ज्ञापन सौंपकर कानून को न रद्द करने और न कमज़ोर करने की माँग की। विहिप का कहना है कि कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि गैरकानूनी धर्मांतरण रोकने के लिए है।
हाँ। आर्चबिशप मचाडो के अनुसार, देश के 13 राज्यों में इस समय ऐसे ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। ईसाई नेताओं का कहना है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ाने का हथियार बन गए हैं।
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