महाराष्ट्र: धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद बाइबिल कैंप में गैर-ईसाई बच्चों की एंट्री पर रोक
महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद कई प्रोटेस्टेंट और स्वतंत्र चर्चों ने इस दिवाली की छुट्टियों में होने वाले वेकेशन बाइबिल स्कूल (VBS) को सीमित कर दिया है या रद्द कर दिया है। कई चर्चों ने पहली बार गैर-ईसाई बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दी है — वे बच्चे जो बरसों से अपने ईसाई दोस्तों के साथ गीत, खेल, हस्तकला और बाइबिल की कहानियों के लिए आते थे।
तस्वीर बदल गई है। जहाँ पहले चर्च के गेट पर बच्चों का स्वागत होता था, वहाँ अब कई जगहों पर बैनर लगे हैं: "VBS सिर्फ चर्च के बच्चों के लिए"। कुछ चर्चों ने पहली बार 50 या 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भी शुरू की है — ताकि यह साबित हो सके कि माता-पिता ने अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से भेजा है।
यह बदलाव अचानक नहीं आया। मुंबई क्षेत्र में किराए के हॉल, स्कूलों और घरों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में व्यवधान के कई मामले सामने आए, जिनमें कुछ लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। अप्रैल से जुलाई के बीच ऐसी पाँच घटनाओं के बाद नौ FIR दर्ज हुईं, जिनमें से सात आयोजकों और प्रार्थना करने वालों के खिलाफ थीं। वसई-विरार में ही नौ में से पाँच FIR दर्ज हुईं।
कानून क्या कहता है
महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026, 28 अगस्त 2026 से लागू हुआ। यह कानून बल, धोखे या प्रलोभन से धर्मांतरण को अपराध बनाता है, और यह साबित करने की ज़िम्मेदारी धर्मांतरण कराने वाले पर डालता है कि धर्मांतरण स्वेच्छा से हुआ था। कानून के समर्थकों का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ जबरन धर्मांतरण रोकना है, और यह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
वहीं ईसाई संगठनों का कहना है कि कानून की भाषा इतनी व्यापक है कि सामान्य धार्मिक गतिविधियाँ भी शक के घेरे में आ सकती हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने 1 सितंबर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कानून के अमल को टालने की अपील की थी, यह कहते हुए कि मुफ्त शिक्षा, दान और सामान्य प्रचार जैसी गतिविधियों को भी "प्रलोभन" माना जा सकता है। कानून को अदालत में चुनौती भी दी गई है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सुनवाई में कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि व्यक्ति की धर्म बदलने की स्वतंत्रता बनी हुई है।
इसी माहौल में चर्च अब हर कदम फूँक-फूँक कर उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण कानून के बाद चर्चों में "केवल ईसाई" नोटिस लगने लगे थे, जैसा कि दिखाता है छत्तीसगढ़ के चर्चों में 'केवल ईसाई' नोटिस: धर्मांतरण कानून के बाद बढ़ा डर। महाराष्ट्र में अब वही डर बच्चों के बाइबिल कैंप तक पहुँच गया है।
प्रार्थना सभाओं में व्यवधान के बाद डर
मुंबई क्षेत्र के पादरियों का कहना है कि डर की जड़ कानून से ज़्यादा उन घटनाओं में है जो कानून से पहले हुईं। किराए की जगहों पर प्रार्थना के दौरान व्यवधान, आरोप और फिर FIR — इस सिलसिले ने छोटे चर्चों को सबसे ज़्यादा डराया है, क्योंकि उनके पास अपनी इमारत नहीं है और वे सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं।
वसई-विरार के मसीह एकता फाउंडेशन के पास्टर रवि गुप्ता के खिलाफ इस साल चार FIR दर्ज हुईं, और उन्होंने इस बार VBS न करने का फैसला किया है। मीरा-भायंदर ने भी पहली बार गर्मियों का VBS रद्द कर दिया। ये फैसले किसी आदेश से नहीं, डर से आए हैं — डर इस बात का कि बच्चों के साथ गीत गाना भी किसी आरोप में बदल सकता है।
पालघर ज़िला मसीह संगति के सचिव पास्टर सैम के. मथाई ने बताया कि वसई-विरार और पालघर के पादरियों ने अप्रैल में पहली बार अन्य धर्मों के बच्चों को VBS से बाहर रखा था, और इस दिवाली भी वही नियम जारी रहेगा। अप्रैल में जो अपवाद था, वह अब नियम बनता जा रहा है।
कौन क्या कर रहा है
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की मराठवाड़ा डायोसिस के बिशप प्रकाश डी. पटोले ने कहा, "पहली बार, इस साल, हमने राज्य के प्रोटेस्टेंट चर्चों को सुझाव दिया है कि दिवाली की छुट्टियों में VBS न करें।" यह सलाह खास तौर पर किराए की जगहों पर चलने वाले छोटे चर्चों के लिए है। बिशप पटोले ने बताया कि उनका अपना चर्च, जिसके पास अपनी संपत्ति है, VBS करेगा — लेकिन सिर्फ ईसाई बच्चों के लिए।
महाराष्ट्र में मेथोडिस्ट चर्चों के कार्यकारी सचिव रेव. टेनिसन पीटर ने बताया कि मुंबई क्षेत्र के पादरियों को सतर्क रहने और यह नोटिस लगाने की सलाह दी गई है कि कार्यक्रम सिर्फ ईसाई बच्चों के लिए है। पुणे में सेंट मैरी चर्च भी अपनी संपत्ति होने के बावजूद VBS सिर्फ ईसाई बच्चों के लिए करेगा, ऐसा सीएनआई की पुणे, सोलापुर, लातूर और उस्मानाबाद डायोसिस के सचिव रेव. सुनील राउत ने बताया।
लेकिन हर जगह दरवाज़े बंद नहीं हुए हैं। नागपुर के ऑल सेंट्स कैथेड्रल में अन्य धर्मों के बच्चे अब भी VBS में आते हैं, क्योंकि चर्च के पास अपना स्कूल और अपनी जगह है। सीएनआई नागपुर डायोसिस की सचिव मंजूषा स्टीफेंसन ने बताया कि वहाँ परंपरा जारी है। और मीरा-भायंदर में जीवन ज्योति मिनिस्ट्रीज़ के पास्टर अनिल जॉर्ज 9 से 14 नवंबर के VBS में लगभग 300 बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं — लेकिन उन्होंने कहा, "हम पहली बार एहतियात के तौर पर अन्य धर्मों के बच्चों को अनुमति नहीं देंगे।"
तीन सौ बच्चे, छह दिन, गीत और कहानियाँ — और एक गेट जिस पर पहली बार लिखा होगा कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। भारत में मसीही सताव के बढ़ते दबाव के बीच कलीसिया कैसे टिकी हुई है, यह सवाल पहले से ही उठ रहा था, जैसा कि दिखाता है भारत में मसीही सताव 2026: बढ़ते दबाव के बीच कलीसिया कैसे टिकी हुई है। अब वही सवाल बच्चों के कैंप तक आ गया है।
छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जैसा कि दिखाता है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र का कानून भी अदालत में है। लेकिन अदालत का फैसला आने तक, इस दिवाली के VBS में फैसले चर्चों को खुद लेने पड़ रहे हैं — और वे फैसले, हर हाल में, बच्चों की आँखों के सामने लिए जा रहे हैं।
क्या अगले साल गर्मियों में गेट फिर खुलेंगे? क्या वे दोस्तियाँ, जो गीतों और खेलों से बनी थीं, एक कानून की वजह से टूट जाएँगी — या क्या चर्च कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें न डर हो, न आरोप? इस दिवाली, महाराष्ट्र के चर्चों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। उनके पास सिर्फ 300 बच्चों का एक कैंप है, एक बैनर है, और एक उम्मीद है कि यह सावधानी अस्थायी हो, स्थायी नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 लागू होने और प्रार्थना सभाओं में व्यवधान के बाद कई चर्चों को धर्मांतरण के आरोपों का डर है। इसलिए कई चर्चों ने दिवाली के VBS को रद्द कर दिया है या सिर्फ ईसाई बच्चों तक सीमित कर दिया है।
वेकेशन बाइबिल स्कूल (VBS) बच्चों के लिए एक कार्यक्रम है, जिसमें 5 से 15 साल के बच्चे गीत, खेल, हस्तकला और बाइबिल की कहानियों में हिस्सा लेते हैं। यह आमतौर पर गर्मियों या दिवाली की छुट्टियों में होता है।
महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026, 28 अगस्त 2026 से लागू हुआ। यह कानून बल, धोखे या प्रलोभन से धर्मांतरण को अपराध बनाता है।
मुंबई महानगर क्षेत्र, वसई-विरार, पालघर और पुणे के चर्च। वसई-विरार में अप्रैल से जुलाई के बीच हुई घटनाओं के बाद नौ में से पाँच FIR दर्ज हुईं।
नहीं। नागपुर के ऑल सेंट्स कैथेड्रल जैसे चर्चों में अन्य धर्मों के बच्चे अब भी VBS में आते हैं, क्योंकि चर्च के पास अपना स्कूल और अपनी जगह है।
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